आइत, असार ३, २०८१
Sun, June 16, 2024
Shadow

रहेनन् पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री अधिकारी, जसले वृद्धभत्ता ल्याएका थिए

काठमाडौँ —फागुन १९।

पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको निधन भएको छ  । ह्याम्स अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भाष्करराज पन्तका अनुसार ८३ वर्षीय अधिकारीको शनिबार राति ९ बजेर ३५ मिनेटमा निधन भएको हो  ।

एक पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र चार पटक अर्थमन्त्री भएका अधिकारी ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ कार्यक्रम र वृद्धवृद्धालाई मासिक भत्ता वितरण गर्ने नेताका रूपमा चर्चित छन् । उनले २०५१ सालमा सुरु गरेको वृद्धभत्ता अहिले मासिक २ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अधिकारीले २०७१ बाट सक्रिय राजनीति त्यागेका थिए । नेकपाका अहिलेका धेरैजसो आर्थिक नीतिहरू उनकै पालामा सुरु भएका हुन् । ‘आर्थिक मुद्दामा हाम्रा फरक मत थिए,’ पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले भने, ‘दृष्टिकोण फरक भए पनि उहाँको नियतमा शंका गर्ने कुनै ठाउँ थिएन । मुलुकले असल व्यक्ति गुमायो ।’

२०५१ सालमा पहिलो पटक निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री रहेका अधिकारीले दुई पटक बजेट ल्याए । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कम्युनिस्ट बुद्धिजीवीहरूले लेखेका हुन् । त्यसका एउटा पात्र हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुन् । खतिवडाका अनुसार मनमोहन सरकारको अर्थमन्त्रीमा साहना प्रधान र झलनाथ खनालको चर्चा थियो ।

‘भरतमोहन हुने स्पष्ट थिएन । साहना प्रधानले पनि अर्थशास्त्रमा एमए गर्नुभएकाले उहाँ र झलनाथ खनालको चर्चा थियो,’ उनले सुनाए, ‘तर, मनमोहनले भरतमोहनलाई रोज्नुभयो । उहाँले म जन्मेको साल २०१२ मा अर्थशास्त्रमा एमए गर्नुभएको हो ।’
अधिकारीले २०५१ पुस ११ गते निर्वाचित सरकारका तर्फबाट पहिलो पूरक बजेट ल्याए । त्यही बजेटबाट उनले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ कार्यक्रमका लागि ३/३ लाख रुपैयाँका दरले स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गरे । मासिक एक सय रुपैयाँका दरले वृद्धवृद्धालाई भक्ताको कार्यत्रम आयो । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार अधिकारी वृद्धवृद्धालाई तीन सय रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी दिन चाहन्थे । तर स्रोतले धान्न नसक्ने भएपछि यत्तिमै चित्त बुझाए । अर्को आर्थिक वर्षका लागि असार २७ गते पुनः बजेट पेस गर्दै यी दुवै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए । भदौमा मनमोहनको सरकार ढल्यो ।

अधिकारीले बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएनन् । त्यो बजेटमा निजी क्षेत्रमैत्री र विभिन्न महक्त्वाकांक्षी कार्यत्रम समेटिएका थिए ।
उनले स्थानीय सडक, साना सिँचाइ, स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा र साक्षरता, सुलभ स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिम र रोजगारी, सामुदायिक वृक्षरोपण, साना जलविद्युतको विकासबाट ग्रामीण विद्युतीकरण तथा साना तथा घरेलु उद्योगसँग सम्बन्धित विकास कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी ‘९ स’ को अभियान चलाए ।

‘सन्तुलित विकासमा नयाँ आयाम भन्ने नारासहित सघन ढंगबाट देशका २०५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गरिनेछ,’ उनको तात्कालिक बजेटमा थियो । उनले निजी क्षेत्रको भूमिका, सहकारीलाई प्राथमिकता र विदेशी लगानीलाई केही खुकुलो पार्ने काम पनि गरेका छन् । ‘निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्दै उद्योग वाणिज्य एवं पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्‍याउन आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई सुन्तलित ढंगले अगाडि बढाउँदै लगिनेछ,’ तत्कालीन बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि विद्यमान औद्योगिक विदेशी लगानी तथा वाणिज्य नीतिहरूमा परिमार्जन र सुधार गर्ने, २ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी लगानी हुने उद्योग व्यवसायमा वैदेशिक लगानीको बन्देजलाई खुकुलो पारिने जनाइएको थियो ।

महिलालाई सम्पत्तिको हक
२०५४ सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भएका अधिकारीको ध्यान प्रायः अर्थतन्त्रमै हुन्थ्यो । २०५६ सालको चुनावी सरकारमा पनि उनी अर्थमन्त्री भए । यति बेला दीर्घकालीन नीतिका काम गरेनन् । २०६१ मा पुनः अर्थमन्त्री भए । ‘धेरैले याद गरेका छैनन्, २०६१ सालमा उहाँले ल्याएको बजेटमा पनि धेरै राम्रा विषय छन्,’ खतिवडाले भने । महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकार स्थापित गर्न जग्गादर्तामा छुट दिने परम्पराको सुरुवात उनैले गरेका हुन् । ‘१० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरियो, यो प्रभावकारी हुँदै गएपछि अहिले २५ प्रतिशत पुर्‍याइएको हो,’ खतिवडाले भने । उनका अनुसार यो नीति सुरु गर्नुपूर्व ८ प्रतिशत महिलाको हातमा लालपुर्जा रहेकोमा अहिले २८ प्रतिशत पुगेको छ ।

कम्युनिस्टले तत्कालीन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई विरोध गर्थे । भ्याट रकम सुरुमा १० प्रतिशत मात्रै थियो । मुलुकको स्रोत बलियो नभएपछि यसलाई बढाएर १३ प्रतिशत पुर्‍याउने जोखिमपूर्ण निर्णय पनि अधिकारीले गरेको खतिवडाले बताए । ‘राजस्वको आधारलाई बलियो पार्नुपर्छ भनेर आँट उहाँले देखाउनुभयो । अहिले सफल भएर गयो,’ उनले भने । सहकारीका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक, आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा अधिकारीले नै जोड दिएको खतिवडा बताउँछन् । ‘भरतमोहन अधिकारीका हरेक बजेट निर्माणमा म कुनै न कुनै रूपमा संलग्न छु,’ उनले भने, ‘२०५१ सालबाट उनले सुरु गरेको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम जनतामा स्थापित भए । अहिले निरन्तरता पाएको छ ।’

रामेश्वर खनालको राजीनामाले आलोचित
२०६७ सालमा चौथो पटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उपप्रधानमन्त्री बनेका अधिकारीले अघिल्ला कार्यकालमा जस्तो वाहवाही पाएनन् । जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयमै उनले पूरक बजेट ल्याउन गृहकार्य थाले । सार्वजनिक रूपमा नभनिए पनि तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले यस विषयमा विमति जनाए । खनाल र राजस्व प्रशासनको जोडबलमा त्यतिबेला नक्कली भ्याटबिलका कारोबारीमाथि कारबाही सुरु गरिएको थियो । त्यस्ता व्यापारीलाई पूरक बजेटमार्फत उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै खनालले २०६७ चैतमा राजीनामा दिए । यसबाट सरकार आलोचित बन्यो । खनालले दबाबका कारण राजीनामा दिएको भन्दै देशभरको कर्मचारी प्रशासन आन्दोलित बन्यो । अधिकारीले पूरक बजेट पनि ल्याएनन् । २०६८ असारमा अर्को आर्थिक वर्षका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा बजेट पेस गरे ।

त्यो बजेट सार्वजनिक हुने दिन नै कान्तिपुर दैनिकमा बजेटको सबै अंश छापिइसकेको थियो । बजेट चुहाएको आरोपमा कांग्रेसले संसद्मा अवरोध गर्‍यो । गोप्यता कायम गर्न नसकेको भन्दै उनी फेरि आलोचित बने । त्यसको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाएपछि बजेट सार्वजनिक भयो । ‘त्यो बजेटमा पनि केही सुधारका प्रयास थिए । एमाओवादीसँगको सहकार्यमा सरकार निर्माण भएको थियो,’ खतिवडाले भने, ‘एमाओवादीले नै धेरै विमति राखेपछि सुधारका काम अघि बढेनन् ।’

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य
अधिकारीको राजनीतिक यात्रा पनि रोचक छ । नेकपा एमालेबाट मोरङको क्षेक्र नम्बर २ बाट चुनाव लड्ने गरेका अधिकारीको राजनीतिक सत्रियता २००८ सालबाटै सुरु भएको हो । त्यो पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट । १९९३ वैशाख २२ गते जन्मिएका अधिकारीलाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ले १५ वर्षकै उमेरमा सदस्यता दिएको हो । ‘१८ वर्ष नपुगी भाकपाले पार्टीको सदस्यता नदिने चलन थियो,’ अधिकारीका स्वकीय सचिव महेश बिष्टले भने, ‘उहाँले मलाई बताएअनुसार कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सहयोग पुर्‍याएबापत १५ वर्षमै सदस्यता दिइएको हो ।’ महोत्तरीमा जन्मिई मोरङमा बसोबास गर्ने अधिकारी पढ्न बनारस गएका थिए ।

बनारसबाट म्याट्रिक (एसएलसीसरह) पास गरेका उनले भारतमा रहँदा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सघाए । विराटनगर फर्केपछि २०१४ सालतिर नेकपा एमाले मोरङको जिल्ला कमिटी सदस्य भए । ‘२०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले कु गरेपछि उहाँको राजनीतिक सक्रियता झन् बढेको बुझिन्छ,’ बिष्टले भने, ‘रुसको एक विश्वविद्यालयले उहाँलाई अर्थशास्त्रको विषयमा पीएचडी गर्ने छात्रवृत्ति दिएको थियो । छात्रवृत्ति छाडेर उहाँ महेन्द्रको कु विरुद्धको राजनीतिक आन्दोलनमा यहीँ होमिनुभयो ।’

उनी २०१८ पूर्वनेकपा एमालेको कोसी प्रान्त कमिटीका सचिव पनि भए । २०१९ मा वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्यमा निर्वाचित भए । नेकपा एमालेको २०४९ सालको पाँचौंदेखि आठौं महाधिवेशनसम्म अधिकारी स्थायी कमिटी सदस्य थिए । ‘७० वर्ष पुगेपछि राजनीति गर्न नपाइने नेकपा एमालेको नीतिअनुसार उहाँ २०७१ सालमा नेतृत्वबाट बाहिरिनुभयो,’ बिष्टले भने ।

अधिकारीका तीन छोरी र श्रीमती छन् । अधिकारीले अर्थशास्त्रसँगै बीएल पनि गरेका छन् । उनले राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा चार वर्ष भूमिगत, ३ वर्ष निर्वासन र ३ वर्ष बन्दी जीवन बिताएको व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *