काठमाडौं—फागुन २८।
कर्णाली प्रदेश सरकारले रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीमा प्रादेशिक टेलिभिजन र रेडियो सञ्चालनका लागि संघीय सरकारको सहमति माग्ने निर्णय गरेको छ । ‘प्रादेशिक टेलिभिजन र रेडियो स्थापना गर्न संघीय सरकारसँग सहमति माग्ने निर्णय गरिएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले भनिन् ।
सरकारी रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन गर्न चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आठ करोड विनियोजन गरिएको थियो । त्यसका लागि ‘मोडालिटी’ बनाउन कर्णाली योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति पनि गठन गरेको छ ।
विधेयकलाई स्वीकृत
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक–२०७५ र सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी विधेयक–२०७५ लाई प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेशस्तरीय गोदामघर निर्माणका लागि पनि स्वीकृति दिएको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन–२०७४ पहिलो संशोधनका लागि स्वीकृति दिएको छ । यसैगरी, कर्णाली प्रदेश योजना तर्जुमा मार्गदर्शन–२०७५, बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोवस्तीसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५, बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ र उपभोक्ता संरक्षण गर्नेसम्बन्धी बनेको विधेयक मस्यौैदा स्वीकृत गरेको छ ।
आधुनिक कृषि प्रणालीमा सांसदको जोड
कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि पशुपालन र आधुनिक खेती प्रविधि अवलम्बन गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । सोमबार प्रदेश सभामा ‘प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ माथिको छलफलमा भाग लिने सांसदले कर्णालीको भूगोललाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने बताए । कृषि उत्पादन बढाउने र कर्णालीमा उत्पादित कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि सरकारले योजना बनाउनुपर्ने सांसद ठम्मर विष्टले बताए । बजार नपाउने समस्याले किसानहरू कृषि उत्पादनप्रति आकर्षित नभएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद पदम रोकायाले विभिन्न कृषि उपजको बिउ, आवश्यक कृषि प्रविधिको कमी तथा भौगालिक विकटतालाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो स्थानीय उत्पादनको बिउ र उत्पादन नै कमी छ । अब यसलाई बढाउन आवश्यक प्रविधि भित्र्याउन जरुरी छ,’ उनले भने । विधेयकमाथि सांसदहरू गोपाल शर्मा, यज्ञबहादुर बिसी र अम्मरबहादुर थापाले बोलेका थिए ।
चुनौतीभित्र सम्भावना पनि छ : मन्त्री केसी
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कर्णालीलाई अर्गानिक बनाउन चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्भावना रहेको बताइन् । प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ माथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री केसीले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाइने बताइन् । कर्णालीका हरेक जिल्लामा पहिलो चरणमा एउटा स्थानीय तहलाई अर्गानिक बनाउन नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ थियो । कर्णालीमा कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने बताए ।
(नयाँ पत्रिका)
