मानसिक रोगी

काठमाडौं—फागुन २१।

मानसिक समस्या भएका बिरामीहरुको उपचार तथा पुनर्स्थापनामा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । त्यस्ता बिरामीको उपचार तथा पुनर्स्थापना गर्ने अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रलाई प्रति बिरामी मासिक १८ हजारसम्म उपलब्ध गराउनेगरी कार्यविधि ल्याएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघिल्लो हप्ता ल्याएको ‘मानसिक रोगीहरुका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कार्यविधि, २०७५’ ले मानसिक समस्या भएर उपचार नपाएका नागरिकहरुले उपचार तथा उनीहरुको पुनर्स्थापनाको गर्ने सुनिस्चितता गरेको हो । कार्यविधिमा कुनै पनि अस्पतालले मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्या भएका बिरामी उपचार गरेवापत प्रति बिरामी दैनिक ६ सय रुपैया र पुनर्स्थापना केन्द्रले ५ सय रुपैयाँ पाउनेगरी कार्यविधि तय गरेको हो ।

संविधानमा उल्लेखीत मौलीक हकलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको जनस्वास्थ्य ऐन कार्यन्वयन स्वरुप कार्यविधि तयार भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ । संविधानको धारा ३६ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने उल्लेखे छ । सोही धारा अन्तर्गत बनेको जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३ उपदफा ४ (ङ)मा मानसिक रोग सम्बन्धी सेवालाई पनि निःशुल्क सेवाको रुपमा राखेकोले मौलीक हक अन्तर्गत बनेको कानुन कार्यन्वयनकोलागि यो कार्याविधि तयार गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहोनीको भनाइ छ । ‘राज्यले स्वास्थ्यलाई मौलिक हककोरुपमा व्यवस्था गरेको हुदा मानसिक रोग भएकाहरुको उपचारकोलागि यो कार्यविधि बनाइएको हो,’ डा लोहोनीले भने ‘कोही पनि मानसिक रोगी उपचारबिहीन र संरक्षणबिहीन नहुन भनेर यो कार्यविधि ल्याइएको हो ।’

अस्पताल र पुनर्स्थापना केन्द्रमा नगएर घरमै उपचार गराउने बिरामीको हकमा मासिक ४ हजारसम्म उपलब्ध गराउने तोकिएको छ । तर सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थामा यो लागू नहुने महानिर्देशक लोहोनी बताउँछन् । ‘सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएका औषधि बाहेक अन्य औषधि सेवन गर्नुपर्ने भएमा मासिक ४ हजारसम्मको औषधि खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको हो,’ उनी भन्छन् ‘त्यस्तो औषधि खर्च पाउनको लागि उपचारमा संलग्न चिकित्सक र तोकिएका निकायबाट बिल भर्पाइ प्रमाणित गराएर ल्याउनुपर्छ ।’ कार्यविधिले त्यस्ता विल भर्पाइ प्रमाणित गर्ने अधिकार उपचारमा संलग्न चिकित्सक र गैरसरकारी संस्था, निजी अस्पताल, पुनर्स्थापना गृह वा सम्बन्धीत स्थानीय तहलाई तोकेको छ ।

अस्पतालहरुमा उपचार गर्न आउने बिरामीको आधारमा करीव ३ लाख मानिसमा कडा खालको मानसिक समस्या रहेको मानसिक अस्पताल लगनखेलका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा अनन्त अधिकारी बताउँछन् । मानसिक समस्या भएका बिरामीकोलागि राज्यले ठोस दायीत्व निर्वाह गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो कार्यविधि सही रुपमा कार्यन्वयन भए मानसिक समस्या भएर बिरामी सडकमा बेवारीसे अवस्थामा आइनपुग्ने उनको भनाइ छ । ‘कडा मानसिक समस्या भएर लामो समय सम्म निगरानीमा बस्नुपर्नेको अवस्था अहिले दर्दानक छ,’ उनले भने, ‘यो कार्यविधि कार्यन्वयन भए मानसिक रोगीहरुको धरै समस्या समाधान हुन्छ ।’

कार्यविधिमा मानसिक रोग भएका व्यक्तिहरुलाई उपचार गर्ने अस्पताल तथा पुनर्स्थापनाको मापदण्ड, अनुगमन संयन्त्र तथा पुनर्स्थापना कार्यविधि पनि स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रमा उपचारत बिरामीको उपचारमा सुधार भएसँगै घर परिवारमा पुनर्स्थापना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

मानसिक समस्या भएका बिरामीहरुको उपचार तथा पुनर्स्थापनाको लागि कार्यविधि अन्तर्गत दर्ता हुने संस्था तथा अस्पतालहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । स्थानीय तहले पनि अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्ने संस्थालाई सहयोगको लिखित प्रतिवद्धता जनाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी अस्पतालको हकमा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको विश्लेषण तथा लेखाजोखा, आकास्मिक तथा बहिरंग सेवा, प्राथमिक उपचार सेवा हुनुपर्ने छ। अन्तरंग सेवा अन्तर्गत मनोचिकित्सकीय सेवा, मनोवैज्ञानीक सहयोग, औषधि उपचार सेवा, खान, लाउन तथा आवास सेवा अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । लामो समय सम्म पुनर्स्थापना केन्द्रमा राख्नुपर्ने भएमा त्यसकोलागि अस्पतालले सिफारीस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यविधि अनुसार दर्ता हुने पुनर्स्थापना गृहको लागि पनि मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको विश्लेषण र लेखाजोखा, प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने भनिएको छ । अन्तरंग सेवामा मनोचिकित्सकीय सेवा, मनोवैज्ञानिक सहयोग, मनोपरामर्श सेवा, खान लाउन तथा आवस, जिविकोपार्जन सम्बन्धी तालिम, जीवन उपयोगी सीप, कानूनी सेवा तथा साहायता, परिवार तथा नातागोता खोजी गर्ने, अनुगमन तथा अभिलेख चुस्त राख्ने जस्ता सेवा अनिवार्य गरीएको छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here