आइत, असार ३, २०८१
Sun, June 16, 2024
Shadow

फेवातालको मापदण्ड घटाउन जग्गाधनीले दिए सर्वोच्चमा रिट

पोखराको फेवातालको मापदण्ड घटाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । ताल किनारका जग्गाधनीहरूले ६५ मिटरबाट ३० मिटरमा मापदण्ड कायम गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा किनारका २२ जना जग्गाधनीहरूको उपस्थिति छ । 

सर्वोच्चले यसअघि २ पटक सम्म तालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम राख्न आदेश दिएको छ । उक्त आदेशले नागरिकको उठीबास लाग्ने भन्दै ताल किनारका बासिन्दाले सर्वोच्च गुहारेका हुन् । 

सर्वोच्चले २०७५ मा पनि तालको मापदण्ड ६५ मिटर भनेको थियो । त्यसपछि २०७८ चैतमा पोखरा महानगरको कार्यपालिका बैठकले ३० मिटरमा झार्ने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । उक्त रिट उपर फैसला गर्दै सर्वोच्चले पुनः तालको मापदण्ड ६५ मिटर नै भनेको छ । किनारका बासिन्दा सबै ठाउँमा एउटै मापदण्ड लगाउन अनुपयुक्त हुने जिकिर गर्छन् ।

‘रत्न मन्दिर र हिमागृहबिचको भागमा रहेको, प्रत्यर्थीले हामी निवेदकहरूको घरजग्गा भत्काउन सक्ने सो स्थानको यथास्थिति परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको, फेवातालको किनारामा रहेका रत्न मन्दिर र हिमागृह बीचमा रहेको निवेदकहरूको घरजग्गा नभत्काउनु भत्काउन नलगाउनु, यथास्थितिमा राख्नु तथा रत्न मन्दिर र हिमागृह बिचको भागमा विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार फेवातालको किनाराबाट ३० मिटरसम्म मात्र संरक्षित क्षेत्र कायम हुने गरेर यथास्थितिमा राख्नु राख्न लगाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले यहाँ ३० मिटर मापदण्ड उपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । तत्कालीन संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनमा ठाउँ हेरी मापदण्ड तोकिएको छ । रिट परेपछि दुवै पक्षलाई जेठ ८ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ । 

फेवाताल संरक्षणका लागि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले ८ वर्षपछि २०७५ वैशाख १६ गते फैसला सुनाएको थियो । रिटमा अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का, दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरे तथा पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय र नगर प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति, प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

पोखरा ६ का बुधराज भुजेल सहित २२ जनाले दर्ता गरेको रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बहस गरेका छन् । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले विषय वस्तुको गाम्भीर्यलाई हेर्दा दुवै पक्षलाई छलफल गराइ अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएकाले छलफलका लागि जेठ ८ लाई पेसी तोकेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *