नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी

काठमाडौं, पुस-१८ ।

बहुचर्चित वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारबारे छानविन गर्न गठित संसदको लेखासमिति अन्तर्गतको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा पेश गरेको छ ।

आज बसेको समितिको बैठकमा सांसद राजेन्द्र कुमार केसी नेतृत्वको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा जहाज खरिद प्रकरणमा संलग्न मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सचिव, पूर्वसचिवहरु, निगम सञ्चालक समतिका सदस्यहरु, महाप्रवन्धक लगायतलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको  छ ।

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा  विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा र गृहसचिव प्रेम राईलाई पनि निलम्बनसहित कारबाहीको माग गरेको छ ।

उपसमितिले पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई पनि दोषी देखाएको छ । यस्तै वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि तत्काल निलम्बन गरेर कारबाही गर्न भनिएको छ ।

उपसमितिले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही र अहिले राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका पूर्व पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र नारायण देवलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिले वाइडबडीको अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन पनि सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरिएका सबैले पैसाकै अनियमितता नगरे पनि निर्णयको भूमिकामा जथाभावी गरेकोले कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको उल्लेख हुँदाहुँदै छानबिन नगरी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भुक्तानीबारे छानबिन गर्न खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूकै समिति बनाएको पनि उपसमितिले औंल्याएको छ ।

उपसमितिले सिंगो जहाज खरिद प्रक्रिया नै अनियमितताका लागि रचिएको ठहर गरेको छ ।

नयाँ जहाज खरिद गर्नुपर्नेमा सन् २०१४ पछि बनेको र एक हजार घन्टा उडेको जहाज किन्ने भन्नुको अर्थ जहाज किन्दा प्राप्त हुने छुट दुरुपयोगको लक्ष्य राखेको उपसमितिको निक्यौल छ ।

कुनै पनि जहाज एक हजार घन्टा तीन महिनामै उड्ने भएकाले नयाँ किन्न बिचौलियाबाट छुट रुकम दुरुपयोग गर्ने नियत देखिन्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले गएको असार र साउनमा झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर एयरबस कम्पनीका २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गरेको थियो ।

यसमा नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको मुख्य लगानी छ ।

इमेज खबर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here