डालस — चैत्र २२ ।
अमेरिकी आप्रवासन अधिकारीहरुले टेक्सास राज्यको एक प्रविधि कम्पनीमा कार्यरत २८० भन्दा बढी कर्मचारी पक्राउ गरेका छन् । अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार कार्यालयका अनुसार संघीय जाँच अधिकारीका अनुसार उनीहरु गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बस्दै आएका आप्रवासी हुन् ।
अमेरिकी इतिहासमा टेक्सासको कुनै कम्पनीबाट यति ठूलो संख्यामा कामदार पक्राउ गरिएको यो पहिलो घटना हो।
अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार कार्यालयका अनुसार संघीय जाँच एजेन्टहरुले बुधबार टेक्सासस्थित सीभीई टेक्नोलजी ग्रुपमा कार्यरत २८० कर्मचारीलाई पक्राउ गरेका हुन्। यो कम्पनी डालसबाट करिब २४ किलोमिटर उत्तरपूर्वको कोलिन काउन्टीमा छ।
एजेन्सीले ‘गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका व्यक्ति कम्पनीमा कार्यरत रहेको’ दाबी गरेको छ। तर पक्राउ परेका व्यक्तिबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। एजेन्सीले गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई काममा लगाएको सूचनाका आधारमा छापा मारेको जनाएको छ।
सीभीईमा कार्यरत येसेनिया पोन्सले कामदारको धरपकड निकै कहालीलाग्दो रहेको जनाइन्। ‘यो निकै डरलाग्दो थियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले सधैंझैं काम गरिरहेका थियौं। अकस्मात् कोही चिच्याएको सुनियो। हामी बाहिर निस्केर हेर्दा एक अधिकारीले मैले भनेअनुसार गर भनिरहेका थिए।’ उनका अनुसार सहकर्मीलाई पक्राउको विरोधमा प्रदर्शनसमेत गरिएको छ।
नियन्त्रणमा लिइएकाहरुसँग सुरुमा अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार कार्यालयका अधिकारीले सोधपुछपछि ‘मानवीय अवस्था’ बारे रिपोर्ट तयार गरिनेछ। त्यसका आधारमा आप्रवासन तथा भन्सार कार्यालयले उनीहरुमध्ये कसलाई हिरासतमा राख्ने वा कसलाई मानवीयताका आधारमा छाड्ने भन्ने तय गर्नेछन्।
यद्यपि, कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘पक्राउ परेका गैरकानुनी आप्रवासीको औँठाछाप लिई अमेरिकाबाट फिर्ता गर्न प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।’ अमेरिकाको आयोवा राज्यबाट सन् २००८ मा ४ सय कामदारलाई आवश्यक कागजातबिना नै काममा लगाइएको भन्दै पक्राउ गरिएको थियो।
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएयता आप्रवासीप्रति कडा नीति अख्तियार गर्दै आएका छन्। मेक्सिको सीमाक्षेत्रबाट ‘आप्रवासीको लस्कर अमेरिका प्रवेश गरेको’ भन्दै ट्रम्पले पर्खाल लगाउने बताउँदै आएका छन्। तर अमेरिकी संसदले पर्खाल बनाउने माग गरेको बजेट अस्वीकृत गरिदिएपछि ट्रम्पले आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेका छन्।
उक्त घोषणासँगै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले प्रतिरक्षा बजेटबाट सीमा पर्खालका लागि एक अर्ब डलर छुट्टयाइसकेको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले उक्त रकम सैनिक इन्जिनियरका लागि व्यवस्था गरिएको जनाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम करिब ९१ किलोमिटर सीमामा तारजाली लगाउनका लागि खर्च गरिनेछ।
विपक्षी दल डमोक्रयाटले भने ट्रम्पको विवादास्पद निर्णयको विरोध जनाउँदै आएको छ। दलले राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधानलाई दुरुपयोग गरी विशेषाधिकार -भिटो) प्रयोग गरेको भन्दै मुद्दासमेत दायर गरिसकेको छ।
ट्रम्पले पर्खाल बनाउन यस वर्ष करिब ५.७ अर्ब डलर माग गरेका थिए। तर अमेरिकी संसदले राष्ट्रपतिको उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि उनले आपत्कालीन स्थिति घोषणा गरेका हुन्। आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेपछि राष्ट्रपतिले सैनिक कोषको बजेट सिधै अन्य प्रयोजनमा खर्चन पाउने प्रावधान छ।
(एपी/कान्तिपुर दैनिक)
