सरकारले सवारी साधनको विवरण १५ दिनभित्र महालेखा कार्यालयमा अभिलेखीकरण गराउन निर्देशन दिएको छ । सरकारी सवारी साधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई सवारी साधनको विवरण सो अवधिभित्र ‘पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिष्टम’ (पीएएमएस) मा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको हो ।
साथै चारपाङ्ग्रे सवारी साधन तथा तिनको प्रयोगकर्ताको पूर्ण अद्यावधिक विवरण तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ । र यसको अनधिकृत प्रयोग रोक्न समेत निर्देशन दिएको हो । गते २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका मुख्य सचिव बैठकले गरेको निर्णय मन्त्रालयहरूले आफू मातहतका विभाग तथा कार्यालयहरूलाई आज शुक्रबार यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
हालसम्म सरकारी सम्पत्तिको अभिलेखीकरण नहुँदा कुन मन्त्रालय तथा निकायसँग कति सवारी साधन छ भन्ने विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि छैन । चालु आवदेखि सरकारी सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने कार्य शुरु गरिएको महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए । उनले भने ‘हामीले सरकारी सम्पत्तिको अभिलेखीकरण शुरु गरेका छौं,’ कसको कति तथा सरकारी सम्पत्ति कति हो भन्न अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । काम भइरहेको छ ।’
मालसामानको खरिद तथा लिलामीलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी एवम् गुणस्तरीय बनाउन तथा अति विशिष्ट एवम् विशिष्ट पदाधिकारीको सवारी साधनलगायत मुख्य मुख्य सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिएको सरकारी खरिद सेवा कार्यालयको कार्यविवरण, संगठन संरचनालगायतका विषयमा सुझाव दिन महालेखा नियन्त्रकको संयोजनमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
