मंसिर ५ काठमाडौं । विगत २५ वर्षदेखि बैंकहरूले पाउँदै आएको सेवा शुल्क  कटौती गरिएको छ। पूर्वकर्मचारीलाई सरकारी संचित कोषमा रकम जम्मा गरी निवृत्तिभरण दिलाइरहेको प्रावधान परिवर्तन भई अब सोझै पूर्वकर्मचारीको सरकारी बैंकमा रहेको खातामै रकम पठाउने सहज व्यवस्था गरिएसँगै २५ वर्षदेखि बैंकहरूले संचित कोषको सेवा प्रदान गरेबापत प्राप्त गर्दै आइरहेको सेवा शुल्क  नपाउने भएका हुन्।

वि.सं. २०५२ सालबाट सेवानिवृत्त राष्ट्र सेवकलाई निवृत्तिभरण अन्तर्गतको रकम उपलब्ध गराएबापत सरकारले बैंकलाई १ प्रतिशत सेवा शुल्क  दिँदै आएको थियो।  तर, चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई बैंक खातामा सोझै रकम भुक्तानी अनिवार्य लागु गरेसँगै अब संचित कोष सेवा बैंकले उपलब्ध गराउन नपर्ने भएपछि सो सेवा उपलब्ध गराएबापत पाउँदै आइरहेको सेवा शुल्क पनि बैंकले नपाउने भएको हो।

यसअघि बैंकहरूले संचित कोषमा रकम उपलब्ध गराएबापत १ प्रतिशत सेवा शुल्क प्राप्त गर्दै आइरहेका थिए। अब नयाँ प्रावधानको व्यवस्थासँगै पुरानो नियम खारेज भएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार नेपाल सरकारबाट शोधभर्ना प्राप्त गर्ने, शैक्षिक तथा सन्तति वृत्ति र अन्य भुक्तानीमा बैंकबाट नै अग्रिम भुक्तानी दिई शोधभर्ना गर्नुपर्ने रकममा भने एक प्रतिशत सेवा शुल्क कायम नै रहनेछ।

निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेको व्यक्ति वा निजको हकवालाको मृत्यु भएमा निवृत्तिभरण बापत निजको बैंक खातामा जम्मा भएको रकम मृत्यु दर्ता भएसँगै सम्बन्धित पन्जिकाधिकारीको कार्यालयले बैंक र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधानको नियममा उल्लेख छ।

मृत्युपछि खातामा जम्मा भएको रकम संचित कोषमा फिर्ता हुनेछ। प्रवक्ता पौडेलकाअनुसार नेपालमा अहिले २ लाख ८४ हजार सेवा निवृत्त कर्मचारीले सरकारी संचित कोषबाट पेन्सन बुझ्ने गर्छन्। पेन्सनका लागि मात्र प्रति वर्ष ५५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले औसत खर्च गर्दै आइरहेको छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here