असोज ३० काठमाडौं । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) काठमाडौं जिल्ला समितिले शिक्षक कर्मचारीहरूको बैशाखदेखि असोजसम्मको तलब तत्काल भुक्तानी गरी दशैंमा घरमा चुलो बाल्न सक्ने वातावरण बनाईदिन माग गरेको छ । बिद्यालयले अनलाईन कक्षा संचालन गर्ने गरेको र अभिभावकसंग शूल्क पनि लिईरहेको अवस्था छ तर शिक्षकलाई भने तलब दिन आनाकानी गरिरहेकाले तत्काल तलब भुक्तानी गर्न विज्ञप्ति मार्फत माग गरेका छन् । लकडाउनको बहाना वनाइरहेका विद्यालय सञ्चालकहरु खुल्ला भएको लामो समय सम्म पनि अनेक वाहाना बनाएर तलब दिने जिम्मेवारी बाट पन्छिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरु जिम्मेवारी बाट पन्छिएको कारण यो दशैमा आँसुले अक्षेता भिजाउनु पर्ने अवस्था आएको भन्दै यदि तलब नपाए दशै तिहार लगत्तै थोपाथोपा आशुको हिसाब गरिने चेतावनी दिएका छन ।

साथै विज्ञप्तिमा भनिएको छ संगठनले बिगतमा कहिलै नाफाको हिस्सा दाबि नगरेको र अहिले घाटा छ भन्ने बहाना बनाउन नपाइ उम्कन नमिल्ने दाबी गरेका छ ।
देशभरमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सात हजार विद्यालयमा २२ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन छन् । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले संस्थागत विद्यालयका शिक्षकले गत चैतदेखि अहिलेसम्मको तलब पाउन नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुुसार सात महिनादेखि तलब नपाउँदा उनीहरूको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको छ ।
शिक्षक लगायत राष्ट्रसेवकलाई बन्दाबन्दीको समयमा कार्यालय नगए पनि तलब सुविधा दिने सरकारले राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरिसकेको बताउनुभयो । संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको समस्या आएपछि यसमा पहल गर्न राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन. प्याब्सन), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) तथा सरकारी अधिकारीलाई समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।


विद्यालय सञ्चालकले भने शिक्षकको सुविधा, विद्यार्थीको शुल्कको विषय एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित भएकाले सञ्चालक, शिक्षक र अभिभावकको आपसी सहमतिमा छिट्टै नै यो विषयको टुङ्गो लगाउन पहल भइरहेको जनाएका छन् ।एन. प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले शिक्षकको तलब नपाएको कुरा सही भएको जानकारी दिँदै यो विषय तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नीतिगत रूपमा नै साउनसम्मको तलब सुविधा शिक्षकलाई दिने भनिएका कारण समस्या नरहेको तर भदौ र असोजको हकमा भने आपसी समझदारीका आधारमा निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।


विद्यालय सञ्चालकले भने अभिभावकले भदौ र असोजको शुल्क नतिरेको अवस्थामा पनि शिक्षकलाई तलब खुवाउन आफूहरूले सरकारसित सहुुलियत दरमा ऋण मागेको बताएका छन् ।
यता ईस्टुनको बिज्ञप्तीमा तलब माग्दा संचालकहरूले शिक्षक कर्मचारीहरूलाई मानसिक तनाव दिने र निष्कासन समेत गर्ने गरेको भन्दै शिक्षा ऐन र अन्य कानुन अनुसार दायित्व पूरा नगर्ने विद्यालयहरूको अनुगमन गरी कार्बाहीको दायरामा ल्याउन स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारका निकायहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here