काठमाडौँ —फागुन २३।
दुई तिहाइ बहुमतसहित केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष बिते पनि चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरूले गरेका कामले भने आशा जगाउँदैन । ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ को नारा दिएर गठन भएको सरकारका मन्त्रालयहरूका काम भने सामान्य खालका छन् ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण अत्यन्तै सामान्य खालका छन् । मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएका कामहरू कतिपय अघिल्ला वर्षकै निरन्तरतालाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ भने कतिपय दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्ने सामान्य कामलाई पनि प्रगतिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पाँच मिनेटको अडियो भिडियो निर्माण गरेको कामलाई प्रगति विवरणका रूपमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयले वाग्मती सफाइको २९७ औं सप्ताह मनाएकालाई पनि प्रगति विवरणमा समेटेको छ ।
भौतिक निर्माण र बजेटमार्फत सबैभन्दा धेरै काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको काम पनि उस्तै निराशाजनक छ ।
मन्त्रालयले गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ ४६ किमि सडक निर्माणमध्ये मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडक खण्डको १८ किमि सडकलाई समेत २ लेनको कालोपत्रे गर्नेमध्ये जम्मा ३ किलोमिटर कालोपत्रे गरेको छ । यहाँ जम्मा २ किमि ग्राभेड सडक निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । निर्माणाधीन ९ सय ५० मध्ये जम्मा ३० वटा पुलको मात्रै काम सकिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमाउल्लेख छ ।
जबकि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यातायात पूर्वाधारतर्फ पूर्व–पश्चिम रार्जमार्गको स्तरोन्नति गर्न अध्ययन प्रतिवेदन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गर्ने, प्रत्येक प्रदेशलाई एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नाकासँग जोड्ने, जटिल सुरुङ निर्माणमा प्रयोग हुने उच्च प्रविधिको मेसिन, भार निर्माण उपकरणका सेवा उपलब्ध गराउन र ठूला आयोजनाको अध्ययन तथा डिजाइनका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नतामा पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श कम्पनी स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
भौतिक योजना मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुल्सी सिटौला समयमै बजेट आए पनि यो वर्ष पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत रूपमा अघि नबढेको टिप्पणी गर्छन् । ‘पुँजीगत खर्च नहुँदा हाम्रो विकास निर्माण प्रभावित भएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘समयमै बजेट खर्च नहुँदा असारमा आएर बजेट खर्च गर्ने पुरानै विकृति दोहोरिने सम्भावना हुन्छ ।’
तल्लो निकायलाई दिने आयोजना र कामको बाँडफाँट नहुँदा योजनाबद्ध विकासको अभ्यास हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘विकासका काम योजनाबद्ध ढंगले लैजाने भन्दा पनि आआफ्नो क्षेत्रमा स्वार्थअनुसारका बजेट पार्ने परम्परा छ,’ उनले भने, ‘खल्तीबाट आयोजना पार्दा कार्यान्वयनमा पनि समस्या हुन्छ ।’
सहरी विकास मन्त्रालयले पनि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि, जनता आवास कार्यान्वयन नमुना कार्यविधि बल्ल मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले यही वर्ष सुरु गर्ने भनेको बूढीगण्डकी, पश्चिम सेतीजस्ता आयोजनामा कुनै प्रगति गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयले केही स्थानमा गरेको तटबन्धन निर्माणलाई प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख ९ गते मन्त्रालयबाट एक सय दिनभित्र गरिने २१ कामको सूची सार्वजनिक थियो । तीन महिनामा सक्ने प्रतिबद्धता जनाइएका काम अहिले पनि जारी छन् ।
मन्त्रालयहरूको काम गराइ मात्रै होइन पुँजीगत खर्च गर्ने शैली पनि उस्तै देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनासम्म पनि मन्त्रालयहरूले विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पुँजीगत खर्चबापत ९३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ तर मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च प्रगति करिब २४ प्रतिशत मात्रै छ ।
उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले पनि आफूले पाएको पुँजीगत खर्चको ९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयले बजेटमार्फत पुँजीगत खर्च शीर्षकमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ पाएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि पाएको बजेट खर्च गर्न सकेको छैनन् । उसले सञ्चालन गर्ने भनेको ठूला आयोजनामा कुनै प्रगति भएकै छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च शीर्षकमा ४० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पाएको भए पनि उसको पुँजीगत खर्च प्रगति करिब २१ प्रतिशत मात्रै छ । सहरी विकास मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चबापत पाएको १७ अर्बमध्ये जम्मा २० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि पुँजीगत खर्चबापत पाएको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब ७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा भौतिक पूर्वाधारतर्फ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयको कामलाई राखिएका भए पनि कुनै पनि मन्त्रालयका उल्लेख्य काम प्रतिवेदनमा छैनन् ।
(कान्तिपुर दैनिक)
