नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले केहिदिन अघि वैकल्पिक संयुक्त सरकार र जनमतसंग्रहको प्रस्ताव गरेको थियो।
नेकपा महासचिव विप्लवले वर्तमान संकट समाधानको लागि सो प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए।
सो प्रस्ताव गरेको एक हप्तामै विप्लव नेतृत्वको नेकपा सरकारसँग वार्ताका लागि तयार भएको छ।
फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसरमा महासचिव विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै बैकल्पिक संयुक्त सरकार र वैज्ञानिक समाजवाद या पुँजीवाद भन्नेबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव गरेका थिए।
महासचिव विप्लवले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ताका लागि तयार भएको बताएका छन्।
विप्लवले वार्ताका लागि तयार रहेको लिखित विज्ञप्ति जारी गरेसँगै सरकारले अब प्रतिबन्ध हटाउने भएको छ।
सम्भवतः अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने छ। साथै सो पार्टीसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति बनाउने छ।
विप्लव नेतृत्व नेकपालाई सरकारले २०७५ फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो। हिंसात्मक बाटोमा गएको भन्दै ओली नेतृत्वकै सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको थियो। एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा अपनाएको उक्त पार्टीका ११ जना नेता कार्यकर्ताको ज्यान गइसकेको छ।
यसअघि सरकारले वार्ताको तत्कालिन सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। तर, औपचारिक पत्र, प्रतिबन्ध फुकुवा तथा नेता कार्यकर्ता रिहाइको सर्त राखेपछि वार्ता हुन सकेको थिएन। पछिल्लो समय वार्ताका लागि ओली समूहका महासचिव विष्णु पौडेल सकृय रहेका थिए।
केहि दिन अघि खानेपानी मन्त्री रहेका मणि थापाले नख्खु जेलमै पुगेर विप्लव नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’लाई भेटेका थिए।
विप्लव नेतृत्व नेकपाले हाल ४ कम्युनिष्ट पार्टीसँग संयुक्त रणनैतिक मोर्चा बनाएको छ।
मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी) ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र आहुती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीसँग उक्त पार्टीले माघ २९ गते काठमाडौंमा संयुक्त रणनैतिक मोर्चाको घोषणा भएको थियो।
