बिहि, मंसिर ४, २०८३
Thu, November 19, 2026
Shadow

संवैधानिक परिषद् अध्ययादेशबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछि हटे

पार्टीमा सामान्य छलफलसमेत नगरि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्ययादेशबाट प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछि हटेपछि नेकपामा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट भन्दा आफैं दलबाट सबैभन्दा बढी बिरोधको सामाना गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार, पार्टी र राष्ट्रपतिको पदसमेत संकटमा पर्ने भएपछि उनी पछि हटेका हुन् ।

अध्यादेश ल्याएर विशेषगरि अर्का अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड र संवैधानिक नियुक्तिमा बढी भाग खोज्ने प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई तह लगाउन खोजेपनि प्रधानमन्त्री स्वयं चक्रव्यूहमा फसेका थिए ।

पार्टी भित्रका बहुमत नेता, कार्यकर्ता, सामाजिक सञ्जाल लगायत चौतर्फी बिरोध भएको थियो । त्यस्तै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि बिरोधमा भटाभट निर्णयहरु गर्न थालेपछि ओली व्याक भएका हुन् । अध्ययादेशले ओलीमाथि राजनीतिक दवाव बढी दियो जसका कारण उनी ब्याक हुन तयार भए ।

बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था लागूभएपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले समेत नियुक्तिका बारेमा कुनै निर्णय गर्न सकेको थिएन । जसका कारण ओली थप संकटमा परेका थिए ।

बैठकमा सहभागी रहेका प्रधानन्यायाधीशले संसदीय सुनुवाई समितिबाट नियुक्तीहरु अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय उठान गरेका थिए । संवैधानिक आयोगहरुमा सिफारिस गरेपनि समितिमा अनुमोदन हुने अवस्था नदेखेपछि ओलीलाई अफ्ट्यारो पर्न गयो ।

उक्त अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित बुधबार नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूह संविधानअनुसार संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै सांसदहरूको हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि ओली समूहमा खैलाबैला मच्चियो । विशेष अधिवेशन माग्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले राष्ट्रपतिले बोलाउन बाध्य हुनुपर्थ्यो ।

विशेष अधिवेशन बोलाएपछि दाहाल–नेपाल समूहले त्यहींबाट अध्यादेश खारेज गरी अर्को नियमित अधिवेशनसम्ममा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग प्रस्तावसमेत ल्याउन सक्थ्यो । यही घटनापछि पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजित हुन सक्थ्यो । सबैतिर आफू कमजोर हुने देखेपछि अध्यादेश फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा ओली पुगेका हुन् ।

गत वैशाखमा पनि प्रधानमन्त्रीले दुई अध्यादेश ल्याएपछि उनी आफैं अप्ठ्यारोमा परेका थिए । त्यतिबेला पनि पार्टीभित्रै र बाहिरबाट चर्को दबाब झेलेपछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश चार दिनमै फिर्ता भएको थियो । उक्त अध्यादेशकै कारण पार्टीमा बहुमत सदस्यले ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा मागेका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *